एक छाक तरकारीमा सरकारले उपभोक्तालाई ढाड सेक्ने कर
नेपालमा वार्षिक ४० अर्बको तरकारी र २२ अर्बको फलफूल आयात हुने गरेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत आयातित फलफूल तथा तरकारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएपछि मूल्य बढेको छ । अझ कुहिने तथा तौल घट्ने सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा कुहिएर खेर गएको र घटेको तौलको हिसाबमा कठिनाइ हुने भन्दै व्यापारीहरूले भन्सार छुट नगराएसम्म आयात नगर्ने अडान लिएका छन् । यसले कतिपय फलफूल र तरकारीको अभाव नै हुन थालेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत आलु, प्याज, फ्रोजन केराउ, बोडीलगायतका आयातित तरकारीमा कर लगाएको छ । यस्तै स्याउ, एभोकाडो, किवी, स्ट्रबेरी जस्ता फलफूल पनि करको दायरामा परेका छन् । ४० रुपैयाँको प्याज अहिले ६० रुपैयाँ पुगेको छ भने २८० देखि ३ सय रुपैयाँ पर्ने स्याउको मूल्य ३५० देखि ४ सय पुगेको छ ।
सरकारले फलफूल तथा तरकारी जस्तो चाँडै कुहिने वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको भन्दै व्यापारी आन्दोलित छन् । यस्ता वस्तुमा भन्सार छुट गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । तरकारी फलफूलमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता नभएसम्म आयात नगर्ने अडान व्यापारीको छ ।
आलुमा व्यापारीहरूले प्रतिकेजी ४ रुपैयाँ भन्सार तिर्दै आएका थिए । त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थपिएको छ। प्याजमा प्रतिकेजी ६ रुपैयाँ भन्सार तिर्दै आएको र अग्रिम बुकिङमार्फत ५ प्रतिशत कर तिर्नेमा भ्याट थपिएपछि प्याजको भाउ पनि बढेको छ । तर व्यापारीले कुहिने सामानमा भ्याटको हिसाब गर्न नसकिने भएकाले आयात नै नगर्ने बताएका छन् ।
नेपालमा वार्षिक ४० अर्बको तरकारी र २२ अर्बको फलफूल आयात हुने गरेको छ । सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिए पनि पूर्व तयारी गरेको छैन । आन्तरिक उत्पादनले धान्न नसकेको अवस्थामा कृषिजन्य उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम मात्र भएको टिप्पणी उपभोक्ता अधिकारकर्मीको छ ।
राजस्व बढाउने नीति लिएर सरकारले तरकारी र फलफूलमा कर लगाएपछि त्यसको असर उपभोक्ताको भान्छामै परेको छ ।